Delhi High Court : अदालत ने चड्ढा को अंतरिम राहत के लिए अपने आवेदन के साथ तीन दिनों के भीतर शहर की अदालत में जाने का निर्देश दिया है।
Delhi High Court ने मंगलवार को शहर की अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसने राज्यसभा सचिवालय को आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को राष्ट्रीय राजधानी में उनके आधिकारिक आवास से बेदखल करने का मार्ग प्रशस्त किया था।
Delhi High Court : न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की एकल पीठ ने शहर की अदालत के 18 अप्रैल के आदेश को बहाल कर दिया, जिसमें सचिवालय को सांसद को बंगले से बेदखल करने से तब तक के लिए रोक दिया गया था, जब तक कि बेदखली के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग करने वाले उनके आवेदन पर फैसला नहीं हो जाता।
अदालत ने चड्ढा को अंतरिम राहत के लिए अपने आवेदन के साथ तीन दिनों के भीतर शहर की अदालत में जाने का निर्देश दिया है और ट्रायल कोर्ट को पहले कानून के अनुसार इस पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
“अपील स्वीकार की जाती है। यह मानते हुए कि ए) अपीलकर्ता को उस प्रावधान का अनुपालन करने के लिए 80 सीपीसी के तहत आवेदन दायर करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इस प्रकार 80 सीपीसी के तहत आवेदन को निष्फल के रूप में निपटाया जाता है।
अपीलकर्ता को फैसले की घोषणा के तीन दिनों के भीतर अदालत में उपस्थित होने का निर्देश देते हुए ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया गया कि वह पहले आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत आवेदन पर फैसला करे और इस प्रकार कानून के अनुसार आगे बढ़े। इस बीच, दिनांक 18/4 का आदेश तब तक पुनर्जीवित रहेगा जब तक कि आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत आवेदन पर ट्रायल कोर्ट द्वारा फैसला नहीं कर दिया जाता है, ”पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा।
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चड्ढा ने 10 अक्टूबर को स्थानीय अदालत के उस अंतरिम आदेश को हटाने के आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसने राज्यसभा सचिवालय को उन्हें आवंटित आधिकारिक सरकारी बंगले से बेदखल करने से रोक दिया था।
8 सितंबर, 2022 को AAP नेता को राज्यसभा पूल से दिल्ली के पंडारा रोड पर टाइप VII बंगला आवंटित किया गया था। उन्होंने नवंबर 2022 में बंगले पर कब्ज़ा कर लिया था.